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राजस्व प्रकरणों में पारित आदेशो की प्रति ऑनलाईन प्राप्त होगी

आगर मालवा। म.प्र. भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम 2020 के नियम 94 एवं 105 के अधीन इलेक्ट्रानिक स्वरूप में उपलब्ध अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियों को 1 अगस्त से प्राधिकृत वेबपोर्टल एवं प्राधिकृत सेवा प्रदाता जैसे लोक सेवा केंद्र, एमपी ऑनलाइन, तहसील कार्यालय में स्थित आईटी सेंटर, ऑनलाइन के माध्यम से मिलना प्रारंभ हो गई है।
इसमें नए अभिलेख वे होंगे, जिन्हें रिकार्ड रूम से स्केन कर भूलेख पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है तथा आर.सी.एम.एस. पोर्टल पर उपलब्ध राजस्व प्रकरणों में पारित आदेश की प्रति होगी। यह सेवा प्रारंभ होने से आमजन को राजस्व न्यायालयों में पारित आदेशांे की प्रमाणित प्रतिलिपि तत्काल कहीं से कभी भी ऑनलाइन प्राप्त हो सकेगी। आवदेक आदेश की प्रति डिजीटल हस्ताक्षरित प्रतिलिपि निर्धारित शुल्क का भुगतान कर प्राप्त कर सकता है। किसी भी राजस्व प्रकरण में आदेश की प्रति, राजस्व प्रकरण पंजी की प्रति (ए-4 आकार में) पहले पृष्ठ के लिए राशि 30 रु. तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती पृष्ठ के लिए 15 रुपए शुल्क  निर्धारित की गई है।
अपर कलेक्टर श्री एनएस राजावत ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आगर-बड़ौद, सुसनेर-नलखेड़ा, समस्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को पत्र जारी कर आरसीएमएस पोर्टल पर उपलब्ध राजस्व प्रकरणों में पारित आदेशों की प्रति ऑनलाईन उपलब्ध कराने एवं फीस संबंधी जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया है।

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