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मतदाता सूची का शत्-प्रतिशत शुद्धीकरण करें, 9 जुलाई तक मतदान केन्द्रों पर लिए जाएंगे दावे-आपत्ति जिला स्तरीय स्टेंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित

 

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय स्टेंडिंग कमेटी की बैठक गुरूवार को संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के सभा कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में अपर कलेक्टर एनएस राजावत, जिला योजना अधिकारी डॉ. सुनील चौहान, प्रोफेसर सुशील कटारिया, मान्यता प्राप्त राजनितिक दलों के अशोक प्रजापति, जगदीश गवली, शमीउल्ला कुरैशी, अशोक प्रजापत, बाबूलाल मालवीय, बाबूलाल मेघवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं नगरीय निकाय के सीएमओ तथा संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
कलेक्टर अवधेश शर्मा ने बताया कि फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण-2020 हेतु जारी संशोधित कार्यक्रम अनुसार एक जुलाई को नगरीय वार्ड एवं ग्राम पंचायत एवं अन्य विहित स्थानों पर फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया गया है। नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के मतदान केन्द्रों पर नौ जुलाई तक दावें-आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। 15 जुलाई को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्रों पर प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन 4 अगस्त को होगा।
कलेक्टर ने पुनरीक्षण कार्य का व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फोटोयुक्त मतदाता सूची का शत्-प्रतिशत् शुद्धीकरण किया जाए। कोई भी पात्र मतदाता सूची में नाम जुड़ने से वंचित न रहें तथा मृत एवं स्थानांतरित व्यक्तियों के नाम सूची से हटाने की कार्यवाही करें। उन्होंने रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं नगरीय निकाय के सीएमओं को निर्देश दिए कि दावा-आपत्ति केन्द्रों पर बीएलओ निर्धारित समयावधि में उपस्थित होकर दावे-आपत्ति प्राप्त करें, यह सुनिश्चित किया जाए। साथ ही केन्द्रों पर कोविड-19 के संबंध में निर्वाचन आयोग के जारी दिशा-निर्देशों का भी पालन सुनिश्चित किया जाए।
कलेक्टर ने उपस्थित मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से कहा कि जिन व्यक्तियों को नाम मतदाता सूची में जुड़ने से वंचित है तथा जो व्यक्ति एक जनवरी 2020 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, उनका नाम मतदाता सूची जुड़वाने हेतु प्रेरित किया जाए। सूची में नाम जोड़ने, हटाने हेतु 9 जुलाई तक केन्द्रों पर दावे-आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। इसके पश्चात् प्राप्त दावे-आपत्ति मान्य नहीं होंगे।
बैठक में अपर कलेक्टर राजावत ने बताया कि जिले में एक जुलाई से 637 मतदान केन्द्रों पर दावा-आपत्तियां प्राप्त की जा रही है। उन्होंने बताया कि 90 सहायक मतदान केन्द्र जिले में बनाने के प्रस्ताव निर्वाचन आयोग को भेजे गया है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्र में 800 मतदाता एवं नगरीय क्षेत्रों में 1000 मतदाताओं पर सहायक मतदान केन्द्र उसी क्षेत्र के मतदान केन्द्र के परिसर में बनाए जाएंगे।

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